रामप्रसाद लुइटेल
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि एउटा महत्वपूर्ण बहस तीव्र बनेको छ—५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था उचित हो कि होइन?
यसको पक्षमा एउटा तर्क सुनिन्छ—“यो त संक्रमणकालीन व्यवस्था हो।” तर प्रश्न उठ्छ—कसलाई र केबाट कहाँसम्म संक्रमण गराउने व्यवस्था हो यो?
कानुन परिवर्तनको क्रममा पुरानो व्यवस्थाबाट नयाँ व्यवस्थामा जाने प्रक्रिया संक्रमण हुन सक्छ। तर एउटै सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये निश्चित उमेर वा सेवा अवधि पुगेका मानिसलाई मात्र छानेर “अब तपाईंको सेवा आवश्यक छैन” भन्दै अवकाशमा पठाउनु आफैँमा न्यायपूर्ण संक्रमणको प्रमाण हुँदैन।
५५ वर्ष पुग्दैमा मानिस अयोग्य हुन्छ?
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो।
यदि ५५ वर्ष पुगेको कर्मचारीलाई राज्यका लागि काम गर्न अयोग्य मान्ने हो भने त्यसको वस्तुगत आधार के हो?
५५ वर्ष पुगेको भोलिपल्टसम्म सक्षम रहेको कर्मचारी जन्मदिन पार गर्नेबित्तिकै कसरी अयोग्य भयो? ५४ वर्ष ११ महिनाको कर्मचारी उपयोगी, तर ५५ वर्ष पुगेको कर्मचारी अनुपयोगी? २९ वर्ष ११ महिना सेवा गरेको कर्मचारी आवश्यक, तर ३० वर्ष पूरा गरेको भोलिपल्ट अनावश्यक?
कानुनले उमेरको सीमा तोक्न सक्छ। सेवा अवधि निर्धारण गर्न सक्छ। तर त्यसको पछाडि वस्तुगत प्रशासनिक उद्देश्य, अध्ययन र समान रूपमा लागू हुने सिद्धान्त हुनुपर्छ।
केवल “एकपटकका लागि” भनेर राखिँदैमा कुनै व्यवस्था न्यायपूर्ण हुँदैन। एकपटकको अन्याय पनि अन्याय नै हो।
त्यसैले ३०–५५ लाई “संक्रमणकालीन” भन्ने नाम दिँदैमा यसको प्रकृति स्वतः न्यायपूर्ण हुँदैन।
संक्रमणकालीन व्यवस्था कसका लागि?
यदि राज्यले भविष्यमा ६० वर्षलाई सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर बनाउने हो भने आज ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई मात्र किन रोक्ने?
यदि ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि कर्मचारी राज्यका लागि अनुपयुक्त हुन्छन् भने भोलिका कर्मचारीका लागि पनि यही नीति हुनुपर्ने हो। तर यदि यो स्थायी नीति होइन भने वर्तमान कर्मचारीलाई मात्र यसको भार किन?
यहीँनेर ३०–५५ को व्यवस्था प्रश्नको घेरामा पर्छ।
संक्रमणकालीन व्यवस्था भन्नाले पुरानो र नयाँ व्यवस्थाबीच न्यायपूर्ण पुल बनाउनुपर्ने हो। एउटा समूहलाई पुलमुनि पारेर अर्को पुस्तालाई बाटो खोल्ने व्यवस्था संक्रमण होइन।
प्रशासन सुधार आवश्यक छ। तर सुधारको नाममा निश्चित कर्मचारी समूहलाई लक्षित गरेर असमान परिणाम सिर्जना गर्न मिल्दैन।
सेवा गरेको वर्ष काट्न मिल्छ त?
अब अर्को गम्भीर प्रश्नतर्फ जाऔँ।
मानौँ, एउटा कर्मचारीले ३९ वर्ष राज्यको सेवा गर्यो। उसले ३९ वर्ष राज्यलाई आफ्नो श्रम, समय, अनुभव र जीवनको सक्रिय अवधि दियो। राज्यले पनि ती ३९ वर्ष उसलाई कर्मचारीका रूपमा स्वीकार गर्यो, जिम्मेवारी दियो, काम लियो र उसको अनुभव उपयोग गर्यो।
तर अवकाशको समयमा भनियो—“तपाईंले ३९ वर्ष सेवा गर्नुभयो, तर निवृत्तिभरणका लागि ३० वर्षभन्दा बढी गन्न मिल्दैन।”
प्रश्न सरल छ—सेवा गरेको वर्ष काट्न मिल्छ त?
यदि कर्मचारीले ३९ वर्ष सेवा गरेको तथ्य राज्यले स्वीकार गर्छ भने निवृत्तिभरणको प्रयोजनमा नौ वर्षलाई अदृश्य बनाउने न्यायोचित आधार के हो?
तलबका लागि ३९ वर्ष,
जिम्मेवारीका लागि ३९ वर्ष,
अनुभवका लागि ३९ वर्ष,
राज्यका लागि ३९ वर्ष—
तर पेन्सनका लागि ३० वर्ष मात्र?
यो गणित मिल्न सक्छ, तर न्यायको प्रश्न भने उठ्छ।
साविकको निजामती सेवा कानुनमा निवृत्तिभरणको गणना वास्तविक सेवा अवधिसँग जोडिएको थियो। प्रस्तावित व्यवस्थाले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरण गणनामा सीमित गर्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
कानुन बदल्ने अधिकार संसद्सँग छ। तर कानुन बदल्ने अधिकारले मानिसले वास्तवमै गरेको सेवा वर्ष मेट्ने नैतिक अधिकार स्वतः दिँदैन।
निवृत्तिभरण कुनै दान होइन। यो सेवासँग जोडिएको सेवा–सर्त र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
३०–५५ र पेन्सन : एउटै प्रश्नका दुई पाटा
यी दुई विषयलाई अलग–अलग हेर्नु हुँदैन।
पहिलो—३०–५५ का नाममा निश्चित कर्मचारीलाई समयअगावै सेवाबाट बाहिर निकाल्ने।
दोस्रो—लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको वास्तविक सेवा अवधिलाई पेन्सन गणनामा ३० वर्षमा सीमित गर्ने।
एउटाले सेवा गर्ने समय काट्छ। अर्कोले सेवा गरेको वर्षको मूल्य काट्छ।
त्यसैले प्रश्न केवल “कति कर्मचारी अवकाशमा जान्छन्?” भन्ने होइन। मूल प्रश्न यो हो—राज्यले आफ्नै कानुनअनुसार सेवा गराएको मानिसलाई पछि गएर त्यही सेवाको मूल्य घटाउन मिल्छ?
“पेन्सन त संरक्षण गरिएको छ” भन्ने तर्क पर्याप्त छैन
३०–५५ बाट प्रभावित कर्मचारीको पेन्सनमा केही संरक्षण गरिएको छ भन्दैमा सबै प्रश्न समाप्त हुँदैनन्।
निवृत्तिभरणको मूल प्रश्न नै वास्तविक सेवा अवधिको मूल्यसँग जोडिएको छ। कुनै व्यक्तिले ३९ वर्ष सेवा गरेको छ भने उसको ३९ वर्षलाई ३० वर्षमा सीमित गर्नु र त्यसपछि “पेन्सन सुविधा त छ” भन्नु मात्र समस्याको समाधान होइन।
पेन्सन पाउनु र आफूले गरेको सम्पूर्ण सेवाको न्यायोचित मूल्य पाउनु फरक कुरा हुन्।
त्यसैगरी पहिलेबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिको भविष्यमा प्राप्त हुने वृद्धि नयाँ व्यवस्थाअनुसार समायोजन गर्ने प्रावधानले पनि स्थापित सेवा–सर्तमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।
यसकारण निवृत्तिभरणलाई केवल सरकारी खर्चको अंकका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यो राज्य र सेवकबीचको दीर्घकालीन विश्वासको विषय पनि हो।
संसद्सामु दुई स्पष्ट प्रश्न
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको छ। त्यसैले अब यस विषयमा निर्णय गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी संसद्सामु छ।
संसद्ले पहिलो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ—
५५ वर्ष पुगेकै आधारमा कुनै कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था किन आवश्यक छ, जबकि प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा सामान्य अवकाश उमेर ६० वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ?
र दोस्रो प्रश्न—
३९ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीको नौ वर्ष कहाँ गयो?
यी प्रश्नको स्पष्ट, वस्तुगत र न्यायसंगत जवाफबिना ३०–५५ को व्यवस्थालाई केवल “संक्रमणकालीन” भनेर स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ।
प्रशासन सुधार आवश्यक छ। राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु पनि आवश्यक छ। तर सुधारको नाममा कर्मचारीले गरेको सेवा, स्थापित सेवा–सर्त र राज्यप्रतिको दीर्घकालीन विश्वासलाई कमजोर पार्ने व्यवस्था कति न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्नमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।
कानुन परिवर्तन केवल नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विषय होइन; त्यसले पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत सेवा गरेका मानिसमाथि पार्ने प्रभावको न्यायोचित मूल्यांकन गर्नु पनि हो।
अन्ततः प्रश्न यही हो—संक्रमणका नाममा एउटा पुस्तालाई मूल्य चुकाउन लगाएर नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्नु न्यायपूर्ण संक्रमण हो कि विभेद?
