सुन्दरहरैँचा : नेपाली कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नं. ६ को क्षेत्रीय अधिवेशनलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। विवाद समाधान नभएको भन्दै क्षेत्रीय सभापति देवराज तामाङ नेतृत्वको क्षेत्रीय कार्यसमितिले आज हुने भनिएको अधिवेशनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ।
शुक्रबार सुन्दरहरैँचा–७ स्थित एसएस क्याफेमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तामाङले आफू क्षेत्रीय सभापतिको पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई संयोजक तोकेर अधिवेशन सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
क्षेत्रीय कार्यसमितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीको विधान, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संगठनात्मक मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय रूपमा अधिवेशन अघि बढाउन खोजिएको दाबी गरिएको छ। विधान र विधिअनुसार सञ्चालन नभएको अधिवेशनलाई आफूहरूले वैधानिक तथा स्वीकार्य अधिवेशनका रूपमा मान्यता नदिने तामाङले स्पष्ट पारेका छन्।
तामाङको निर्णयमा मोरङ–६ अन्तर्गतका पाँच जना वडासभापतिले समेत साथ दिएको जनाइएको छ। मोरङ क्षेत्र नं. ६ मा कुल २० वटा वडा रहेका छन्। पाँच वडासभापतिको समर्थनसहित क्षेत्रीय कार्यसमितिले अधिवेशनमा सहभागी नहुने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको छ।
‘अधिवेशन कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम नभई पार्टीका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यको सहभागिता, सहमति, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको साझा मञ्च हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई संवाद, सहमति र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्नेमा विवाद थप जटिल बनाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
क्षेत्रीय कार्यसमितिले नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। संग्रौलाको पहल तथा भूमिकाका कारण क्षेत्र नं. ६ मा पछिल्लो विवाद उत्पन्न भएको आफ्नो बुझाइ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यो क्षेत्रीय कार्यसमितिको दाबी हो।
तामाङले अधिवेशनको विषय व्यक्तिगत पद वा प्रतिष्ठाको विषय मात्र नभई पार्टीको विधि, विधान, लोकतान्त्रिक संस्कार र संगठनात्मक मर्यादा जोगाउने सवाल भएको बताएका छन्।
क्षेत्रीय कार्यसमितिले पार्टी नेतृत्व तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर विधान र संगठनको हितलाई केन्द्रमा राख्दै विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, विधि र विधानविपरीत ढंगबाट अधिवेशन अघि बढाइए न्यायिक उपचारको बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत क्षेत्रीय कार्यसमितिले दिएको छ। विज्ञप्तिमा आवश्यक परे सम्बन्धित अदालतमा गई न्याय तथा वैधानिक प्रक्रियाको मागसहित कानुनी उपचार खोजिने उल्लेख छ।
