काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले साउदी अरेबियासँग प्रस्तावित नागरिक आणविक ऊर्जा सम्झौता अमेरिकी कांग्रेसमा पेश गरेसँगै पश्चिम एसियाको ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिका, चीन र रुसबीचको प्रतिस्पर्धा थप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।
३० वर्षका लागि प्रस्तावित ‘१२३ सम्झौता’ कार्यान्वयनमा आए अमेरिकी कम्पनीहरूले साउदी अरेबियामा एपी–१००० प्रविधिमा आधारित आणविक रिएक्टर निर्माण तथा आणविक पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। यसलाई अमेरिकी आणविक उद्योगका लागि महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
साउदी अरेबिया तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने आफ्नो ‘भिजन २०३०’ रणनीतिअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विस्तारमा केन्द्रित छ। यही योजनाअनुसार साउदीले ठूलो स्तरमा नागरिक आणविक ऊर्जा विकास गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा चीन र रुस यसअघि नै सक्रिय छन्। रुसी सरकारी आणविक कम्पनी रोसाटोम तथा चिनियाँ सरकारी ऊर्जा कम्पनीहरूले विभिन्न देशमा आणविक परियोजनाहरू अघि बढाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई साउदीको आणविक ऊर्जा बजारमा प्रवेश गराउने सम्झौतालाई क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ।
तर सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा आउने छैन। अमेरिकी कांग्रेसले प्रस्तावित सम्झौताको ९० दिनसम्म समीक्षा गर्नेछ। उक्त अवधिमा कांग्रेसबाट अवरोध नभए सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ।
यद्यपि, सम्झौताको राजनीतिक पक्ष भने जटिल रहेको छ। ट्रम्प प्रशासनले आणविक सम्झौतालाई साउदी अरेबियाले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने विषयसँग जोडेको छ। तर साउदीले स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनातर्फ विश्वसनीय प्रक्रिया अघि नबढेसम्म इजरायललाई औपचारिक मान्यता नदिने आफ्नो अडान कायम राख्दै आएको छ।
यसकारण नागरिक आणविक ऊर्जा सम्झौता ऊर्जा र व्यापारसँगै अमेरिका–साउदी सम्बन्ध, इजरायल–साउदी सम्बन्ध तथा पश्चिम एसियाको बदलिँदो भूराजनीतिसँग समेत जोडिएको विषय बनेको छ।
एएनआईको सहयोगमा।
