काठमाडौं | शिक्षा मन्त्रालयले एकलौटी रूपमा जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ खारेजी र संशोधनको माग गर्दै समग्र शैक्षिक परामर्श (कन्सल उत्रिएको छ। बिहीबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध गरेका व्यवसायीहरूले शुक्रबार आफ्ना कार्यकक्ष छाडेर प्लेकार्डसहित सडक प्रदर्शन गरेका छन्।
नियमनका नाममा ल्याइएको यो नियन्त्रणमुखी नीतिले व्यवसायीलाई मात्र नभई समग्र राज्यको अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रोजगारीमै गम्भीर धक्का दिने व्यवसायीहरूको दाबी छ। यसै सन्दर्भमा, आन्दोलनको रापताप, सरकारको बेवास्ता र भावी कदमका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (ECAN) का केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज कमल तिम्सिना सँग गरिएको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश :-
हिजोसम्म तपाईँहरू आफ्नै कार्यकक्षमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर ‘मौन विरोध’ गरिरहनुभएको थियो। आज प्लेकार्ड बोकेर सडकमै उत्रिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कसरी आयो?
हिजोको कालोपट्टी हाम्रो शान्तिपूर्ण र ‘मौन विरोध’ को प्रतीक थियो। हामीले राज्यलाई प्रस्ट सन्देश दिन खोजेका थियौँ कि हामी राज्यसँग द्वन्द्व होइन, संवाद र निकास चाहन्छौँ। तर, दुर्भाग्य ! राज्यले हाम्रो त्यो मौनतालाई सम्बोधन गर्नुको साटो कमजोरी ठान्यो। सरोकारवालाका जायज मागलाई बन्द कोठाबाट बेवास्ता गरिएपछि, आज हामी बाध्य भएर हातमा प्लेकार्ड बोकेर सडकमा उत्रिएका हौँ। जब राज्य बहिरो हुन्छ, तब आफ्ना कुरा सुनाउन सडकको विकल्प हुँदो रहेनछ। यो रहर होइन, हाम्रो अर्बौंको लगानी र अस्तित्व रक्षाको अन्तिम लडाइँ हो।
तपाईँहरूले दशकौँदेखि मेहनत गरेर यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो, तर के यो नियमावली ल्याउँदा तपाईँहरूलाई एकपटक पनि सोधिएन? जसले यो पूरै इन्डस्ट्री खडा गर्यो, सरकारले उनीहरूलाई नै ‘सरोकारवाला’ मान्न किन यति धेरै इन्कार गरेको होला?
यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दुःख र आक्रोशको विषय हो। हामीले यो क्षेत्रमा हिजोआज मात्र काम गर्न थालेका होइनौँ। दशकौँदेखि हजारौँ विद्यार्थीलाई विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसम्म पुर्याएर, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको एउटा व्यवस्थित ‘इन्डस्ट्री’ खडा गर्ने काम हामी निजी क्षेत्रले नै गरेका हौँ। तर, यति दूरगामी प्रभाव पार्ने नियमावली बन्दै गर्दा हामीलाई एकपटक पनि सोधिएन, कुनै औपचारिक र परिणाममुखी छलफल गरिएन।
सरकारले हामीलाई सरोकारवाला किन मानेन भन्ने पछाडि मुख्य दुईवटा कारण छन् । पहिलो नीति निर्माणमा बस्नेहरू ग्राउन्डमा काम गर्नेलाई सुन्नै चाहँदैनन्। दोस्रो, निजी क्षेत्रप्रतिको पूर्वाग्रह। राज्यको संयन्त्रले अझै पनि निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा नभई शङ्काको दृष्टिले हेर्छ। जसले अर्बौं लगानी गरेको छ र हजारौँलाई रोजगारी दिएको छ, उसैलाई बाहिर राखेर ल्याइएको नीति कसरी व्यावहारिक हुन सक्छ?
यो नयाँ नियमावलीले कन्सल्टेन्सी व्यवसाय र समग्र राज्यको अर्थतन्त्रलाई कसरी घाटा पुर्याउँछ?
यो नियमावलीको सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो नै यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव हो। हाम्रो मुख्य आम्दानी भनेकै विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजहरूले हामीलाई सेवाबापत दिने वैधानिक शुल्क हो। हामीले त्यही रकममार्फत राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक करोडौँ डलर भित्र्याइरहेका छौँ।
तर अचम्मको कुरा, नयाँ नियमावलीले विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट आउने त्यही वैधानिक रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। आम्दानीको मुहान नै थुनिदिएपछि एकातिर राज्यलाई आउने विदेशी मुद्रा रोकिन्छ भने अर्कोतिर हामीले व्यवसायको खर्च धान्न नसकेर संस्था नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।
२५ लाख नगद धरौटी र शाखा विस्तार गर्दा लाग्ने थप लाखौँ शुल्कको विषयलाई पनि तपाईँहरूले ‘अव्यावहारिक’ भन्नुभएको छ नि?
अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुँजीको ‘फ्लो’ हुनुपर्छ। तर सरकारले २५ लाख रुपैयाँ अनिवार्य नगद धरौटी राख्नुपर्ने जुन नीति ल्याएको छ, यसले व्यवसायीको करोडौँ पुँजीलाई सीधै ‘फ्रिज’ गरिदिन्छ। हामीले प्रस्ट भनेका छौँ । पुँजीलाई फ्रिज गराउने अव्यावहारिक धरौटीको सट्टा, विद्यार्थीको शुल्क सुरक्षित हुने गरी वैज्ञानिक ‘बीमा प्रणाली’ लागू गरौँ। तर राज्यले सुन्दैन।
राजस्वको कुरा गर्दा पनि सरकारले ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनायो भन्ने तपाईँहरूको आरोप छ। खास कुरा के हो?
पक्कै पनि। हामी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयव्यय बुझाएर कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन्छौँ, तर फेरि मन्त्रालयमा आयव्ययको दोहोरो विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था किन? साथै, निजी शिक्षण संस्थालाई लगाइने ‘समता शुल्क’ कन्सल्टेन्सीलाई पनि थोपरिएको छ। अर्कोतर्फ, भर्ना सम्झौता विद्यार्थी र कलेजबीच हुन्छ, तर भोलि कलेजले गल्ती गर्दा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपालको कन्सल्टेन्सीले तिर्नुपर्ने अनुचित नियम राखिएको छ।
साथै, ‘भिसा सक्सेस रेट’ लाई कन्सल्टेन्सीको ग्रेडिङको आधार बनाइएको छ। भिसा दिने अधिकार दूतावासको हो, हाम्रो होइन। यसलाई ग्रेडिङको आधार बनाउँदा नक्कली कागजात बनाउने गैरकानुनी कामलाई राज्यले नै बढावा दिएको जस्तो हुन्छ। शैक्षिक परामर्शमा ग्रेडिङ प्रणाली नै आवश्यक छैन।
त्यसो भए, सरकारले यो नियमावली परिमार्जन गर्दा तपाईँहरूका कुन-कुन कुरालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ त?
सरकारले मुख्यतया यी कुराहरूलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखेर संशोधन गर्नुपर्छ: १. विदेशी कलेजबाट आउने वैधानिक आम्दानीमा लगाइएको रोक तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। २. अव्यावहारिक नगद धरौटीको सट्टा प्रभावकारी ‘बीमा (Insurance) प्रणाली’ लागू गर्नुपर्छ। ३. झन्झटिलो १ वर्षे नवीकरणलाई बढाएर ५ वर्ष कायम गर्नुपर्छ। ४. ‘भिसा सक्सेस रेट’ मा आधारित अवैज्ञानिक वर्गीकरण (ग्रेडिङ) खारेज गर्नुपर्छ। ५. विद्यार्थीको सूचनाको हक खोस्ने गरी, आफ्नै कार्यालयभित्र गरिने सेमिनार र शैक्षिक मेलामा लगाइएको रोक वा स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट हटाउनुपर्छ।
अन्त्यमा, हिजो मौन विरोध, आज सडकमा प्लेकार्ड। यदि आजको यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई पनि मन्त्रालयले सुनेन भने, अबको कठोर कदम के हुन्छ?
हामी अझै पनि सरकारलाई अहङ्कार त्यागेर सरोकारवालालाई तत्काल वार्ताको टेबलमा बोलाउन अपिल गर्छौं। समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी र निजी क्षेत्रको लगानी धराशायी बनाउने यो नीति हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ।
यदि सरकारले आजको हाम्रो शान्तिपूर्ण आवाजलाई पनि बेवास्ता गरिरहन्छ भने, हामीसँग अब एउटै मात्र अन्तिम विकल्प बाँकी छ। हामी ECAN, FECE Nepal लगायत १४ वटै छाता सङ्गठन र स्वतन्त्र व्यवसायीहरू एकढिक्का भएर, आ-आफ्नो कार्यालयको साँचो (चाबी) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) लाई बुझाउँछौँ र व्यवसाय ठप्प पारेर अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनमा होमिन्छौँ।
