इटहरी – राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA) कोशी प्रदेशले सरकार तथा मातहतका सुरक्षा–प्रशासनिक निकायबाट भइरहेको अनुगमन र अनुसन्धानको शैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ ।
शनिबार अध्यक्ष सन्तोष कुरुम्बाङद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अनुसन्धानका नाममा समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै अपराधीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।
संघले शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने ठगी, भ्रामक आश्वासन, नक्कली कागजात प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार तथा मानव तस्करीजस्ता गतिविधिप्रति आफ्नो ‘शून्य सहनशीलता’ रहेको स्पष्ट पारेको छ । यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनअनुसार निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर, अनुसन्धान व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै एकाध घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण व्यवसायिक क्षेत्रलाई सामूहिक रूपमा बदनाम गर्ने कार्य अस्वीकार्य रहेको नेका कोशीको भनाइ छ ।
संघले शैक्षिक परामर्श व्यवसायको दर्ता, नवीकरण र नियमनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्न पटक पटक माग गर्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारले चासो नदिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बागमती सहित अन्य प्रदेशमा अनुमति प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा प्रक्रिया ठप्प हुँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको जनाएको छ ।
“संघीय सरकारले नयाँ दर्ता नगरेको, प्रक्रियामा रहेका संस्थाको निर्णय नगरेको र प्रदेश सरकारले पनि कानुनी व्यवस्था नबनाएका कारण व्यवसायीहरू अन्योलमा छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुनी दायरामा आउने अवसर नै नदिई अनुगमन र अनुसन्धानका नाममा दुःख दिने कार्य बन्द हुनुपर्छ ।”
नेका कोशीका अनुसार अधिकांश शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू कानुनी प्रक्रिया, नियामक मापदण्ड र आचारसंहिताभित्र रहेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, सेवा क्षेत्रको विस्तार तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विश्वसनीयतामा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै संघले तत्काल आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण गरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
