तेहरान । अमेरिका र इरानबीच जारी भीषण युद्धलाई रोक्नका लागि तयार पारिएको भनिएको प्रारम्भिक समझदारी पत्रका अत्यन्तै संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
इरानको प्रतिष्ठित अर्ध-सरकारी समाचार एजेन्सी ‘मेहर न्यूज’ ले आफूलाई उक्त प्रस्तावित सम्झौताका १४ वटा मुख्य बुँदाहरूको विस्तृत जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, वासिङ्टन वा तेहरानका आधिकारिक सरकारी अधिकारीहरूले यी बुँदाहरूको सत्यताबारे अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक पुष्टि वा खण्डन भने गरेका छैनन्।
यो मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति स्थापना हुने आस पलाए पनि यसभित्रका सर्तहरूलाई लिएर दुवै देशमा नयाँ राजनीतिक बहस र विवाद सुरु भएको छ।
मेहर न्यूजको प्रतिवेदन अनुसार, यस प्रस्तावित सम्झौताको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त लेबनानसहित युद्ध जारी रहेका सबै मोर्चाहरूमा तत्काल र स्थायी युद्धविराम लागू गर्नु रहेको छ। इरानले सुरुदेखि नै लेबनानमा हिजबुल्लाह विरुद्ध भइरहेको इजरायली आक्रमण नरोकिएसम्म अमेरिकासँग कुनै सम्झौता नगर्ने अडान राख्दै आएकोमा यस बुँदाले तेहरानको चासोलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।
यसका साथै, सम्झौता भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरानको समुद्री क्षेत्रमा लगाउँदै आएको कडा नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्नेछ। बदलामा इरानले “इरानी सम्झौता” को मातहतमा रहेर सोही ३० दिनको उच्च समयसीमा भित्र विश्वव्यापी व्यापारका लागि रणनीतिक मानिने ‘हर्मुज जलडमरू’ लाई पुनः खुला गर्नुपर्ने सर्त मस्यौदामा उल्लेख छ।
सैन्य उपस्थितिको सन्दर्भमा, मस्यौदाले इरानी भूभाग र जलक्षेत्रको आसपासबाट अमेरिकी सेना र सैन्य सरसामानहरू फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो वर्तमान सैन्य उपस्थितिलाई थप विस्तार नगर्ने र भविष्यमा इरानविरुद्ध कुनै पनि नयाँ आर्थिक वा सैन्य प्रतिबन्धहरू नलगाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको दाबी गरिएको छ।
सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक बुँदाका रूपमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानको आन्तरिक मामिला, राजनीति र शासकीय स्वरूपमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा चलखेल नगर्ने दृढ प्रतिबद्धता जनाएको मेहर न्यूजले उल्लेख गरेको छ।
यस शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा रोचक पाटो यसमा समेटिएको ठुलो आर्थिक पुनर्निर्माण योजना हो। बाहिरिएको विवरण अनुसार, युद्धका कारण इरानमा भएको भौतिक र आर्थिक क्षतिको भरणपोषणका लागि अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगी राष्ट्रहरूले इरानको पुनर्निर्माणका लागि कम्तिमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको एउटा वृहत् आर्थिक सहायता योजना ल्याउनुपर्नेछ।
यसका साथै, इरानको मेरुदण्ड मानिने इरानी कच्चा तेल र अन्य ऊर्जा उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाइएका सबै प्रकारका कडा प्रतिबन्धहरूलाई अमेरिकाले पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्नेछ। यसको बदलामा, इरानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष आफूले कहिल्यै पनि आणविक हतियार विकास नगर्ने आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्याउनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
प्रारम्भिक बुँदाहरू सार्वजनिक गरे तापनि मेहर समाचार एजेन्सीले इरानी संस्थापन पक्षको कडा अडानलाई समेत प्रस्ट पारेको छ। इरानको दाबी अनुसार, यो केवल प्रारम्भिक रूपरेखा मात्रै हो र यसलाई पूर्ण सम्झौताको रूप दिनका लागि गरिने ‘अन्तिम वार्ता’ तबसम्म सुरु हुने छैन, जबसम्म अमेरिकाले विश्वका विभिन्न बैंकहरूमा रोक्का गरेर राखेको इरानको जम्मा गरिएको कुल सम्पत्तिको कम्तिमा आधा (५० प्रतिशत) हिस्सा तत्काल फुकुवा गर्दैन।
यसका साथै इरानी तेलमाथिको प्रतिबन्ध व्यावहारिक रूपमै निलम्बन नभएसम्म र नौसेनाको घेराबन्दी पूर्ण रूपमा नहटेसम्म इरान अन्तिम सम्झौताको टेबलमा नबस्ने रणनीतिमा छ। प्रतिवेदनको अन्त्यमा भनिएको छ, यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा भई दुवै पक्ष पूर्ण सम्झौतामा पुगेपछि त्यसलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी र स्थायी बनाउनका लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) को विशेष प्रस्ताव मार्फत अनुमोदन गराइनेछ।
