इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले कृषिलाई उपेक्षा गरेको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । गरिएका खर्च र कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको बताउँदै सुधार गर्न माग गरेका छन् । यस्तै सहकारीको व्यवस्थापन र नियमनमा पनि स्थानीय सरकार चुकेको बताएका छन् ।
सगुन कृषि सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको इटहरीको कृषि र सहकारी आत्मनिर्भरता र रोजगारी विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले कृषि र सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न उपायहरु बताएका छन् ।

कृषक राजु बस्नेतले माटो रोगी बन्दै गएकोले माटोलाई स्वस्थ बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले माटो रोगी बन्दै गएको र त्यसले जनतालाई समेत रोगी बनाएको बताए । आफू माटो बचाउने अभियानमा समेत सक्रिय रहेको बताए । विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकिए जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ थियो । किसानहरूले विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरिरहेको भन्दै उनले कम्पोस्ट मलको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
किसानलाई दया होइन, बजार व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । कृषि तथा पशु उत्पादनसम्बन्धी भरपर्दो तथ्यांक नभएको, पशु बिक्री गर्ने स्थानको अभाव रहेको तथा मेयरसमक्ष विषय उठाउँदा पनि चासो नदिइएको उनले गुनासो गरे । विपद्का बेला किसानलाई सहयोग गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको र धान डुबान हुँदा किसानलाई त्रिपाल उपलब्ध गराउने नीति समेत पालिकासँग नरहेको गुनासो गरे ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने नीति पनि अव्यावहारिक रहेको उनको भनाइ थियो । प्राविधिक ज्ञान र अभ्यास समयअनुसार अद्यावधिक हुन नसकेको भन्दै उनले युवामुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले बीमामा किसानको पहुँच नभएको, स्थानीय उत्पादन स्थानीय उपभोक्तासम्म पु¥याउने कार्यक्रम नभएको तथा कृषि यान्त्रिकीकरणले विस्थापित हुने रोजगारीको विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने बताए ।
सहकारी र किसान मिलेर अघि बढ्नुपर्ने, बाहिरबाट आएका विषादी र सामग्रीभन्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा अर्गानिक मल र जैविक विषादीको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । विषादी नियन्त्रणका क्रममा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएर सुरक्षित खाद्य प्रणालीतर्फ जान सकिने उनले सुझाव व्यक्त गरे ।

पशुपालक किसान बमबहादुर गिरीले किसानले उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । मासु, दूध तथा तरकारी उत्पादन र उपभोगको यथार्थ तथ्यांक तयार गरी त्यसको आधारमा योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
विषादी भित्राउने काम किसानबाट भन्दा पनि प्राविधिकहरुले नै गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोझा किसानलाई यसको असरबारे पर्याप्त जानकारी नभएको बताए । कृषि र पशुपालन दुवै क्षेत्रमा समस्या रहेको र किसानलाई सहज हुने गरी नीति तथा नियम निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने किसानहरुले कृषि पेशा छाड्ने बताए ।
इटहरीमा कोल्ड स्टोर, चिलिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गरी स्वस्थ मासु बिक्री व्यवस्थापन गर्न सके नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो ।
केही फटाहा किसानका कारण वास्तविक किसान ओझेलमा परेको भन्दै उनले त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र इमानदार किसानलाई सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । नगर प्रमुख किसानका समस्या सुन्न नआउने र सुने पनि चासो नदिने गरेको उनले गुनासो गरे । कृत्रिम गर्भाधान गराउँदा रोग फैलिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

कृषि कलेजका सञ्चालक शिव डाँगीले वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गरे । अनुदान वितरण गर्ने संस्थाहरू पनि अनुदान दिन सक्ने अवस्थामा नभएको बताए । पालिकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको टिप्पणी गर्दै उनले पालिकाले किनेर बाँड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको तर दीर्घकालीन योजना अभाव रहेको बताए । इटहरीमा ठूलो शीतभण्डार निर्माण गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
जमिन बाँझो राख्नुलाई अपराधसरह मान्नुपर्ने र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खेती गर्ने व्यक्तिलाई अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । वातावरण र हावापानीसमेत अत्याधिक प्रदूषित बन्दै गएकोले पुर्ण अग्र्यानिक केही नहुने बताए । उनले हरेक क्षेत्रमा कृषि विज्ञको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने हो भने युवाहरुको रुची कृषि अध्ययनमा बढ्ने बताए ।
माटो परीक्षणदेखि औषधि प्रयोगको उचित समय निर्धारणसम्म स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । गाईका बाछाबाछी गर्भमै जुकाको समस्या लिएर जन्मिने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । पालिकाले स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्ने र १० करोड रुपैयाँ उचित रूपमा लगानी गर्न सके ५०० जनासम्मलाई रोजगारी दिन सकिने दावी गरे ।
कृषि प्राविधिकहरू फिल्डमा काम गर्नभन्दा कार्यालयमै बस्न रुचाउने गरेको आरोप लगाउँदै उनले कृषि पढेका व्यक्तिहरूमा लगावको कमी रहेको बताए । कृषि र पशुपालनलाई सामूहिक पहलका साथ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै विमल पराजुलीले सहकारी क्षेत्रको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । सहकारी व्यवस्थापन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र विद्यालय तहदेखि नै सहकारी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रविधिको प्रयोग र आधुनिक व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

सहकारी अभियानकर्मी गंगा दाहालले पहुँचवालाले मात्र सुविधा पाउने अवस्था रहेको गुनासो गरे । बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, विषादीको समस्या समाधान गर्न पालिकाले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने तथा साना किसानलाई मारमा पर्न नदिने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । सहकारी क्षेत्रका विषयमा जिल्ला सहकारी संघमार्फत पनि पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

सगुन सहकारीका अध्यक्ष कमलकान्त रायले आफ्नो सहकारीले गरिरहेका कामहरुबारे जानकारी दिएका थिए । उनले बजारीकरणको क्षेत्रमा केही काम अघि बढिरहेको बताए ।
किसान प्रदर्शनी आयोजना गरिएको, मेसिनमार्फत धान काट्ने प्रविधि प्रयोग भइरहेको तथा पराल जलाउने प्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए । नयाँ प्रविधि भित्र्याएर अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने, किसानलाई सहयोग बढाउनुपर्ने तथा अन्तरक्रिया र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
यस्तै मकै सुकाउने प्रक्रियालगायतका विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको र किसानलाई आवश्यक सहयोग नपुगेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रप्रति आवश्यक सोच विकास गर्न नसकेको उनले बताए ।
जमिन तयारी र नमुना प्लट निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । किसानहरूले गुनासो गर्दा र बैठकमा कुरा उठाउँदा सबै ठीक छ भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा रहेको भन्दै उनले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्यासिफिकको कृषि तथा वातावरण समिति सदस्य तथा सगुनका संस्थापक अध्यक्ष टिकादत्त वनले जनप्रतिनिधिहरूले कृषि र सहकारीलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार धेरैजसोको ध्यान सडक, गिटी, कालोपत्रे, पहुँच र मत राजनीतिमा केन्द्रित हुने गरेको छ ।
उनले डेरी फार्मिङमा काम गरिरहेको र कम लागतमा दूध उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अष्ट्रेलियाको अनुसन्धान कार्यक्रमसँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । साइलेज उत्पादनमा पनि आफूहरू सक्रिय रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार पालिकाले दिएका करिब ९० प्रतिशत पावर टिलर प्रयोगविहीन अवस्थामा घरआँगनमै थन्किएका छन् । गलत व्यक्तिलाई अनुदान दिइएका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । उनले अनुदानभन्दा ब्याज अनुदान प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गर्दै दीर्घकालिन योजना बनाउन सुझाव दिए ।
उनले सगुन सहकारीले सञ्चालन गरेको कस्टम हायरिन सेन्टरलगायत सेवाको विषयमा जानकारी दिँदै भविष्यमा कृषि उत्पादन, प्रशोधनतर्फ जाने योजना रहेको बताए । उनले प्रदेशअन्तर्गतका सहकारीहरुलाई पालिकाले बेवास्ता गरेकोमा दुःखेसो समेत गरे ।

उनका अनुसार वास्तविक किसानको तथ्यांक संकलन गर्न पालिकाले नसकेको, यान्त्रिकीकरणबारे बुझाउन नसकेको, सहकारी व्यवस्थापनका पुराना शैलीका तालिमले उपलब्धी खासै नदिएको बताउँदै डिजिटल प्रविधि, नेतृत्व विकास तथा आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
दीर्घकालीन कृषि नीति बनाउनुपर्ने, प्रभावकारी नियमन तथा मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, सरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने, भू–उपयोग नीति बनाउनुपर्ने, सिंचाइ नीति निर्माण, कोल्ड स्टोरेज तथा गोदाम सञ्चालन, कृषि बीमा, बैंकिङ पहुँच विस्तार, युवा सहभागिता, जनशक्ति विकास, इन्टर्नशिप, बजार पहुँच विस्तार, एग्रोभेट नियमन तथा तालिम आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै कार्बन ट्रेडिङको सम्भावना पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै इटहरी उपमहानगरपालिका पशु शाखाका ठक्करबहादुर खत्रीले शाखाले पशुपालनको लागि किसानहरुलाई सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार वडा नं. १३ स्थित मुसहर समुदायमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेन ।
इटहरीमा पशु आहार (दाना) ठूलो समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले दूधको मूल्यभन्दा उत्पादन लागत बढी पर्ने गुनासो किसानबाट आउने गरेको बताए । साइलेज घाँस उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आफूहरुले बताएको जानकारी दिए । त्यसका लागि इटहरीमा बाँझो रहेका खेतीयोग्य जमिनलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार इटहरीका अधिकांश गाई शहरी क्षेत्रमै छन् । सुँगुरको दानामा पनि त्यस्तै समस्या रहेको बताउँदै समाधानका लागि शाखाले पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

यस्तै कृषि शाखाका प्रमुख कार्तिककुमार झाका अनुसार विगतमा किसानलाई धेरै प्रकारका अनुदान, बीउ तथा कृषि मेसिनरी उपलब्ध गराइएको बताए । किसानहरू अनुदान पाउँदा खुसी भए पनि अहिले कृषि पेशाप्रति त्यति उत्साहित नदेखिएको उनको भनाइ थियो । खेताला अभावलाई कारण देखाउँदै धेरै किसान खेती विस्तार गर्न इच्छुक नरहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनकाअनुसार केन्द्र सरकारले विषादी वितरण नगर्न निर्देशन दिएपछि आफूहरुले रोकेको बताए । उनले पछिल्ला दुई वर्षदेखि कृषि विकास, तालिमलगायतका गतिविधि निकै सुस्त रहेको जानकारी दिए । बिउ वितरणको काम पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । इटहरीमा करिब ५ हजार ७६३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको तर किसानहरु कृषि तथा पशुपालनमा त्यती उत्साहित नभएको बताए ।

पालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख बालकुमार पोखरेलले सहकारीको विकास र नियमनमा पालिकाले काम गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना बनाउने क्रममा रहेको समेत जानकारी दिए ।
उनले इटहरीमा १२७ वटा सहकारी संस्था रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये ९१ वटा बचत तथा ऋण सहकारी रहेको र सदस्य संख्या ६८ हजारभन्दा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे ।
अधिकांश सहकारी संस्था बचत तथा ऋणमै केन्द्रित भएको र सक्रिय उत्पादनमुखी काममा नलागेको बताए । उनले राम्रा सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने र खराबलाई दण्डित गर्ने प्रणाली पनि अघि बढाइएको बताए । साथै उत्पादनमा सक्रिय सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताए ।
बचत तथा ऋण फिर्ता गराउने काममा शाखा सक्रिय रहेको र ऋण नतिर्ने सदस्यप्रति कडाइ गरिएको उनको भनाइ थियो । सहकारीमार्फत शीतभण्डार, कृषि मेला तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न सकिने उल्लेख गर्दै विद्यालयस्तरमै सहकारी शिक्षाको अवधारणा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
उनले माटो बचाउने कुरामा पालिका लागिपरेको जानकारी दिए । सहकारीमार्फत् किसानहरुलाई सहयोग गर्ने उपायमा जानुपर्ने बताए । इटहरीमा उत्पादन भएका सामाग्रीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सहकारी मर्जलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताए ।