सुन्दरहरैचा : कोसी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने कानुनी व्यवस्थाप्रति प्रदेशभरका स्रष्टा, साहित्यकार तथा कलाकारहरूले एकमतका साथ असहमति जनाएका छन्। भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको विकासका लागि स्थापना गरिने प्रतिष्ठानको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिले होइन, सोही क्षेत्रका योग्य र प्रतिष्ठित व्यक्तिले गर्नुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा रहेको छ।
कोसी साहित्य–कला परिषद् नेपालले नेपाली साहित्यको सुदृढीकरणको उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन ‘प्रज्ञा बहस’मा सहभागी अधिकांश स्रष्टा तथा कलाकारहरूले विवादित प्रावधान संशोधन नगरी प्रतिष्ठान गठन गरिनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
परिषद्का अध्यक्ष तथा लेखक–अनुसन्धाता केशु विरहीले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा विकासका लागि स्थापना हुने संस्थाको नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रकै व्यक्तिले गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार यस्ता संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्तिको हातमा हुनु संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीत हुने बताउँछन्।
२०७९ सालमा जारी भएको कोसी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐनमा मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति, सामाजिक विकास मन्त्रीलाई सहकुलपति तथा मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो। ऐन जारी भएलगत्तैदेखि नै स्रष्टा तथा कलाकारहरूले उक्त प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्। त्यसबेला प्रा.डा. टङ्कप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले समेत प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो।
पछिल्लो समय सोही ऐनका आधारमा प्रतिष्ठान गठनको तयारी अघि बढाइएको सूचना सार्वजनिक भएपछि स्रष्टा तथा कलाकारहरू पुनः सक्रिय बनेका हुन्। यसअघि नै केशु विरहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विवादित ऐनका आधारमा प्रतिष्ठान गठन नगर्न आग्रह गर्दै, स्रष्टाहरूको असहमतिका बाबजुद पद स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए। त्यसलगत्तै परिषद्ले यस विषयलाई संस्थागत रूपमा उठाउँदै नियमित ‘प्रज्ञा बहस’ सञ्चालन गर्न थालेको हो।
हरेक साँझ ८ बजेदेखि ९:३० बजेसम्म सञ्चालन भइरहेको उक्त बहसमा हालसम्म प्रा.डा. देवी नेपाल, खेम नेपाली, मुनराज सेर्मा, सुभद्रा भट्टराई, प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल, प्रा.डा. भीम खतिवडा, केशु विरही, केशव आचार्य, देवीभक्त श्रेष्ठ, हेम अधिकारी, विन्दु दाहाल ‘मूकदर्शक’, ताराबहादुर बुढाथोकी, विवश बलिभद्र कोइराला, जेबी थुलुङ, लीलानाथ सिलवाललगायतका अग्रज स्रष्टा तथा कलाकारहरूले सहभागिता जनाउँदै ऐन संशोधनपछि मात्र प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
बहसमा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले वर्तमान ऐन स्रष्टा तथा कलाकारको हितअनुकूल नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै, प्रतिष्ठानलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र स्रष्टामैत्री बनाउन ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
परिषद्ले असार २६ गते (शुक्रबार) कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमसमेत तय गरेको जनाएको छ।
