अब सरकारका लागि छुट्टै ई-मार्केटप्लेस, सरकारी निकायले पनि सोझै अनलाइनबाट सरसामान किन्न सक्ने

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण र सरल बनाउन सरकारी ई-मार्केटप्लेसको नयाँ अवधारणा ल्याएको छ । नेपाल राजपत्रमा हालै प्रकाशित ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ ले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै सरकारी निकायहरूलाई तोकिएको सीमासम्मका वस्तु तथा सेवा सोझै अनलाइनबाट खरिद गर्न सक्ने बाटो खोलेको हो ।

नयाँ अध्यादेशको दफा १५ ले मूल ऐनको दफा ४१ पछि दफा ४१क थप गरी सरकारी ई-मार्केटप्लेस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एउटा छुट्टै विद्युतीय प्रणाली (ई-मार्केटप्लेस) तयार गर्नेछ ।

थपिएको दफा ४१क को उपदफा (१) मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक निकायहरूले यस मार्केटप्लेसमा सूचीकृत भएका मालसामान वा सेवाहरू तोकिएको रकमको सीमासम्म सोझै खरिद गर्न सक्नेछन् । यसका लागि साविकको झन्झटिलो बोलपत्र प्रक्रिया वा अन्य खरिद विधि अपनाइ रहनु पर्ने छैन ।

यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उत्पादक, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो उत्पादन वा सेवाको विवरण र मूल्य उक्त विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ४१क को उपदफा (२) ले गरेको छ । यसले सरकारी निकायहरूलाई बजारमा उपलब्ध वस्तुको गुणस्तर र मूल्य तुलना गरी निर्णय लिन सहज बनाउनेछ ।

ई-मार्केटप्लेस प्रणालीमा मालसामान सूचीकृत गर्ने र खरिद गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुने गरी दफा ४१क को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा साना र नियमित प्रकृतिका खरिदका लागि पटक-पटक सूचना निकाल्नुपर्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो प्रणाली कसले बनाउने र सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि अध्यादेश स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । अध्यादेशको दफा २८ (४) ले मूल ऐनको दफा ६५ मा संशोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र खण्ड (घ४) थप गरेको छ । जसअनुसार सरकारी ई-मार्केटप्लेससँग सम्बन्धित प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हुनेछ ।

यसअघि मूल ऐनको दफा ८ मा खरिदका विभिन्न विधिहरू उल्लेख गरिएका थिए । जसमा सोझै खरिद गर्ने विधि पनि समावेश थियो । तर ई-मार्केटप्लेसको यो नयाँ अवधारणाले सोझै खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अझ बढी प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन खोजेको छ ।

अब सरकारी बजेटबाट हुने खरिदमा मूल्यको एकरूपता कायम हुने र खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यादेश मार्फत ल्याइएको यो नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा डिजिटल रूपान्तरण ल्याउनुका साथै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।