विराटनगर | सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’ आयोजनाले अहिले सार्वजनिक चासो र प्रश्नहरू सिर्जना गरेको छ। सुरुवाती चरणमा सामान्य विश्रामस्थलका रूपमा अवधारणा गरिएको यो परियोजनाको लागत र स्वरूप विस्तार हुँदै अर्बौंको पुगेपछि यसको औचित्य र प्रक्रियाबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
के हो विवादको चुरो?
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दुई लाख रुपैयाँको लागतमा सवारी चालकहरूका लागि आराम गर्ने सानो संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको यो आयोजना पछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) परिवर्तनसँगै बहुवर्षीय र बृहत् परियोजनामा रूपान्तरण भएको थियो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म जग्गा खरिदसहित करिब ३३ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। परियोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत पुगेको जनाइए पनि कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
अख्तियारको चासो र सरकारी प्रतिक्रिया
परियोजनाको निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको र बीओक्यू (BOQ) दरभन्दा बढी भुक्तानी भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरीमा उजुरी परेपछि अहिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सरकारी भनाइ: मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बजेट अभाव र आयोजनाको व्यावहारिक पक्षका कारण प्रदेश सरकारले हाल यसलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अख्तियारको निर्देशन: अख्तियारले पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग परियोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात माग गरेको छ। मन्त्रालयले पनि सोही अनुरुपका कागजात उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
विविध दृष्टिकोण र सरोकार
यस आयोजनाको औचित्यलाई लिएर विज्ञ र पूर्वपदाधिकारीहरूका मत बाझिएका छन्:
सरोकारवालाको तर्क: केही पूर्वपदाधिकारीहरूले परियोजनाको स्थान छनोट र व्यावसायिक सम्भाव्यता (Feasibility) मा प्रश्न उठाउँदै यसलाई तत्कालको आवश्यकता भन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
पारदर्शिताको माग: अर्कोतर्फ, अनियमितताको आशंका गरिएका विषयहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने र राज्यको लगानी खेर जान नदिने दिशामा कदम चाल्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठेको छ।
आचारसंहिताको सिद्धान्त अनुसार, कुनै पनि विषयमाथि अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अन्तिम निष्कर्षमा नपुगी कसैलाई दोषी करार गर्नु हुँदैन। अहिले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको र सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत आयोजनालाई पूर्णता दिने प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा, सार्वजनिक चासोका यी विषयहरूमा सम्बन्धित निकायको थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
