सन्धि अनुसार महाकाली नदीभन्दा पश्चिम र मेची नदीभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग, साथै कोशीदेखि राप्तीसम्मका मैदानी भागहरूबाट नेपाली फौज हट्नुपरेको थियो । यद्यपि, सन् १८१६ को अन्त्यतिर र पछि जंगबहादुर राणाको पालामा (सन् १८६०) बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ मुलुक) सम्झौतामार्फत नेपाललाई फिर्ता गरिए पनि ऐतिहासिक विशाल नेपालको ठूलो हिस्सा सधैँका लागि गुम्यो ।
यही सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालले महाकाली नदी (काली नदी) भन्दा पश्चिमको भूभाग र त्यहाँका बासिन्दासँगको सम्बन्ध त्याग्ने उल्लेख छ । तर, सन्धिमा काली नदीको मुहान प्रस्ट नखुलाइएका कारण नै अहिलेको सीमा विवादको बीजारोपण भएको हो ।
लिपुलेक र कालापानीमा कसरी जमायो भारतले कब्जा ?
ऐतिहासिक तथ्य र नापी विशेषज्ञहरूका अनुसार सुगौली सन्धिलगत्तै इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेका आधिकारिक नक्साहरूमा महाकाली नदीको मुहान ‘लिम्पियाधुरा’ बाट निस्कने नदीलाई नै मानिएको छ । यस आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग प्रमाणित हुन्छ, जसलाई समेटेर नेपालले सन् २०२० मा आफ्नो ‘चुच्चे नक्सा’ समेत जारी गरिसकेको छ ।
तर, भारतले सन् १८५० को दशकपछि रणनीतिक र सैन्य स्वार्थ अनुकूल बेलायती सर्भेयरहरू प्रयोग गरेर नक्सामा हेरफेर गर्यो । भारतले लिम्पियाधुराको सट्टा लिपुलेक छेउको सानो ‘लिपु खोला’लाई महाकालीको मुहान दाबी गर्दै कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउन थाल्यो ।
विशेषगरी सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धका बेला रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उचाइमा रहेको कालापानीमा भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गर्यो । तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्रको शासनकालमा भारतीय फौजलाई अस्थायी रूपमा बस्न दिइए पनि पछि भारतले सो ठाउँ कहिल्यै खाली गरेन । सन् २०१९ मा भारतले उक्त क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि र सन् २०२० मा लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने लिंक रोड उद्घाटन गरेपछि भारतको बलमिचाइँपूर्ण कब्जा छताछुल्ल भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहको विवादित बनेकाे ऐतिहासिक अभिव्यक्ति
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘वालेन’ले सीमा विवादबारे बोलेका कुराहरूले कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएका छन् । उनीमाथि ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
तर, सोही सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सीमा सुरक्षाका लागि बेलायतको सरोकार हुनुपर्ने भन्दै कूटनीतिक रूपमा एउटा नयाँ विषय प्रवेश गराएका छन् । संसद्को रोस्ट्रमबाट सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ र टेबल टकमार्फत समाधान गर्ने कुरा भएको छ । यसबारे भारत र चीनसँग मात्र होइन, बेलायत सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले बेलायतसँग राजनीतिक मध्यस्थता खोजेको नभई, सुगौली सन्धिका बेला कोरिएका सक्कल नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज र तत्कालीन गभर्नर जनरल लर्ड हेस्टिङ्ससँग भएका पत्राचारका प्रमाणित कागजपत्रहरूमा पहुँच पाउनका लागि अनौपचारिक संवाद सुरु गरेको हो । यी दस्तावेजहरू लन्डन अफिस लाइब्रेरी वा ब्रिटिस आर्काइभ्समा सुरक्षित रहेकाले तिनलाई भारतसँगको वार्तामा नेपालको बलियो ‘कूटनीतिक हतियार’ बनाउने सरकारको योजना छ ।
‘सुगौली सन्धिका आधारमा नयाँ अध्याय’
प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई कानुनविद् तथा अधिवक्ता स्वागत नेपालले नेपालको इतिहासमा एउटा साहसिक र नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । लामो समयदेखि अदालतमा समेत यो विषय उठाएको स्मरण गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले बेलायतलाई यो मामिलामा तान्नुको पछाडि ठूलो कानुनी र ऐतिहासिक अर्थ रहेको स्पष्ट पारे ।
अधिवक्ता नेपालका अनुसार सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले यो विषयलाई सिधै सम्बोधन गर्छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ, यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार (ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी)को बीचमा भएका यसअघिका सबै पुराना सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गर्दछ ।’
अधिवक्ता नेपाल दाबी गर्दछन्, ‘यदि १९५० को सन्धिको धारा ८ ले सुगौली सन्धिसहितका पुराना सम्झौता खारेज गर्छ भने, नेपाललाई मेची–महाकालीमा खुम्च्याउने आधार नै सकिन्छ । हामी त काँंगडा र टिस्टासम्मकै ऐतिहासिक दाबी गर्न सक्ने बाटोमा पुग्छौँ । प्रधानमन्त्रीले बेलायतसँग कुरा गर्नुको अर्थ त्यतिबेलाको वास्तविक मानचित्र खोज्नु हो ।’
यद्यपि, यो मुद्दा उठाउँदा प्रधानमन्त्री शाहलाई अन्तर्राष्ट्रिय र देशभित्रकै केही शक्तिहरूबाट ठूलो राजनीतिक खतरा र चुनौती आउन सक्ने भन्दै उनँले सचेत रहन समेत आग्रह गरेका छन् ।
अब नेपालले चाल्नुपर्ने कूटनीतिक कदम
सीमा विवादलाई स्थायी रूपमा सुल्झाउन र नेपालको सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न अब नेपाल सरकारले केवल राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित नभई केही रणनीतिक र तथ्यगत कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अधिवक्ता नेपालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा भने झैं बेलायत सरकारसँग अहिलेसम्म भएका अनौपचारिक कुराकानीलाई तत्कालै औपचारिक कूटनीतिक च्यानलमा रूपान्तरण गरी सन् १८१६ देखि १८५० सम्मका सम्पूर्ण प्रमाणित नक्सा र दस्ताबेजको सक्कल प्रति (सर्टिफाइड कपि) नेपालमा ल्याउनुपर्छ ।
सँगै, नेपाल र भारतका विज्ञहरू मात्र बस्दा कुरा नमिल्ने हुँदा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादका प्राविधिक प्रमाण जुटाउन स्थापित संस्था इब्रुसँग प्राविधिक समन्वय गर्ने र यसले तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले समेत मान्यता दिने भएकाले नेपालको दाबी बलियो बन्छ ।
पुराना अनुभवी विज्ञ, इतिहासकार र नापी विभागका अधिकारीहरूको एउटा शक्तिशाली कार्यदल (टास्क फोर्स) बनाएर दस्ताबेजहरूको कानुनी प्रमाणिकरण गर्ने कामलाई अघि बढाइनुपर्ने जानकारहरूकाे भनाइ छ ।
विज्ञहरु प्रधानमन्त्रीको यो कदम कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील र जोखिमपूर्ण भए पनि ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नेपालको गुमेको वा मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि यो एउटा साहसिक प्रस्थानविन्दु बन्न सक्ने बताउँछन् ।
न्युज साभार: सुत्र न्युज
