विराटनगर: विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले स्वीकृत संख्याभन्दा बढी बेड (शैया) सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले गरेको छानबिनका क्रममा नोबेलले नियमविपरित बेड सञ्चालन गरी राजस्व छली गरेको पाइएपछि सो रकम असुल गर्ने निर्णय भएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्वीकृत संख्याभन्दा बढी बेड सञ्चालन गरेबापत नोबेल मेडिकल कलेजले सो रकम थप दस्तुर र शुल्कका रूपमा सरकारी कोषमा बुझाउन बाँकी देखिएको छ।
नोबेल मेडिकल कलेजसहित देशका ११ वटा ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजुका आधारमा मन्त्रालयले यी संस्थाहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएको हो। सूचीमा रहेका ११ संस्थाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सबैभन्दा बढी बक्यौता देखिनेमा नोबेल मेडिकल कलेज नै रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नोबेल बाहेक अन्य प्रतिष्ठित अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले पनि लाखौँ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। जसमा भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ३० लाख, नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले १८ लाख, किष्ट मेडिकल कलेजले १८ लाख, मनिपाल कलेजले १८ लाख र काठमाडौं मेडिकल कलेजले १८ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसैगरी धुलिखेल अस्पतालबाट १७ लाख, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजबाट १०र१० लाख, देवदह मेडिकल कलेजबाट ८ लाख र चितवन मेडिकल कलेजबाट ७ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनमा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यो सक्रियता देखाएको हो। मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र नियमसम्मत बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कानुन र मापदण्ड विपरीत हुने गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारेकि छिन् । उनले स्वीकृत मापदण्ड मिचेर व्यवसाय गर्ने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर नतिर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति निम्त्याएको भन्दै नोबेल मेडिकल कलेजसहित सबै ११ वटै संस्थाबाट तोकिएको रकम तत्काल असुल गरिने जानकारी दिइन्। मन्त्रालयले यो रकम असुलीका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूलाई पत्राचार गरिसकेको र निर्धारित समयभित्र रकम दाखिल नगरे थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ।
