धरान / नेचर क्लब, धरानले विद्यालयहरूमा भइरहेको मनोमानी शुल्क असुली तत्काल रोक्न, नगर शिक्षा ऐन–नियमावली जारी गर्न तथा विभिन्न शैक्षिक सुधारसम्बन्धी मागहरू सम्बोधन गर्न नगर प्रमुख आइन्द्र विक्रम बेघासमक्ष १५ दिने अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
क्लबले नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा हाल नगरभित्रका केही विद्यालयहरूले कम्प्युटर शिक्षा, भर्ना, परीक्षा तथा सहयोग शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकसँग अत्यधिक शुल्क असुल गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। स्पष्ट शुल्क मापदण्ड नहुँदा न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको क्लबको भनाइ छ।
नेचर क्लबले १५ दिनभित्र नगर शिक्षा ऐन–नियमावली जारी गर्न, विद्यालयहरूको वर्गीकरण तथा स्तरिकरण गर्न, विपन्न वर्गका लागि व्यवस्था गरिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन नगरस्तरीय छात्रवृत्ति समिति गठन गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, शिक्षा शाखाको आन्तरिक बैठकमा प्याप्सन तथा एन-प्याप्सनको गैरकानुनी बैठकमा प्रतिबन्ध लगाउन तथा विद्यालय शुल्क अनुगमन तथा नीति कार्यान्वयन समितिमा नेचर क्लबका दुई जना प्रतिनिधिको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न समेत माग गरिएको छ।
क्लबले तोकिएको १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नगरिए विद्यार्थी तथा अभिभावकको हकहितका लागि कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। साथै, त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार स्वयंले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
