सुनसरी | नेपाली चलचित्र ‘चिरञ्जीवी भवः’ को छायांकन सेटसँग जोडिएको विवादले यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि चलचित्र वृत्तसम्म व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। अभिनेत्री काजोल कर्णले जातीय विभेद, अपमानजनक व्यवहार, मानसिक पीडा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरेपछि धेरैले तत्कालै आफ्नो धारणा बनाइसकेका छन्। अर्कोतर्फ निर्देशक दीपकप्रसाद आचार्यले सबै आरोप अस्वीकार गर्दै कुनै पनि प्रकारको विभेद नभएको दाबी गरेका छन्।
यही प्रसङ्गले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के आरोप लाग्नु नै दोषी ठहरिनु हो?
सामाजिक सञ्जालले सूचना प्रवाहको गति अभूतपूर्व रूपमा बढाएको छ। तर, त्यससँगै प्रमाणभन्दा पहिले फैसला सुनाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। एउटा पोस्ट, एउटा भिडियो वा एउटा स्टाटसकै आधारमा कसैको वर्षौँको प्रतिष्ठा केही घण्टामै ध्वस्त हुन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक समाजमा न्यायको आधार भीडको धारणा होइन, प्रमाण, अनुसन्धान र निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया हो।
यदि काजोल कर्णले लगाएका आरोप सत्य हुन् भने त्यो केवल एक कलाकारमाथिको अन्याय होइन, सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि गम्भीर चेतावनी हो। कार्यस्थलमा जातीय विभेद, अपमान, मानसिक दुव्र्यवहार वा श्रम शोषण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्ता आरोप प्रमाणित भए दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले जवाफदेही हुनुपर्छ।
तर, अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। निर्देशक दीपकप्रसाद आचार्यले सार्वजनिक रूपमा आरोप अस्वीकार गरेका छन् र निष्पक्ष छानबिनमार्फत सत्य बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान पूरा नहुँदै कसैलाई दोषी घोषणा गर्नु पनि न्यायको मूल मर्मविपरीत हुन्छ।
पत्रकारिता र समाज दुवैले एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन—आरोप र प्रमाण एउटै कुरा होइन। आरोप अनुसन्धानको सुरुवात हुन सक्छ, अन्तिम निष्कर्ष होइन। निष्कर्ष तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ।
यो विवादले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पनि दिएको छ। कलाकार, प्राविधिक र निर्माण पक्षबीचको कार्यसम्बन्ध, कार्यस्थलको सुरक्षा, समयमै पारिश्रमिक, विभेदविरुद्ध स्पष्ट नीति तथा गुनासो सुनुवाइका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा अब गम्भीर छलफल आवश्यक छ। कुनै पनि उद्योगको विश्वसनीयता त्यसले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै सुधार गर्ने क्षमताबाट मापन हुन्छ।
आजको आवश्यकता सामाजिक सञ्जालमा आरोप–प्रत्यारोपको प्रतिस्पर्धा गर्नु होइन, सत्यसम्म पुग्ने धैर्य र साहस देखाउनु हो। सत्यले कसैलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न सक्छ, कसैलाई दोषी पनि। तर त्यो निर्णय भावना, अनुमान वा भीडको दबाबले होइन, प्रमाण र निष्पक्ष प्रक्रियाले गर्नुपर्छ।
न्याय तब मात्र जीवित रहन्छ, जब हामी मनपर्ने पक्ष होइन, सत्यको पक्षमा उभिन्छौँ। यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सके मात्र नेपाली चलचित्र उद्योगप्रतिको विश्वास अझ बलियो बन्नेछ र कलाकारदेखि निर्देशकसम्म सबैले निष्पक्ष न्याय पाउनेछन्।
