काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त निर्णय बदर गर्दै निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणको पूर्व व्यवस्था कायम हुने बाटो खुला गरेको हो।
सरकारको उक्त निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारको परिपत्र बदर गर्ने फैसला गरेको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट परिपत्र जारी गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले उक्त निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने र निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै सरकारी निकायहरूले अब पुनः निजी सञ्चारमाध्यममार्फत पनि सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्ने भएका छन्।
