काठमाडौं। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यौन हिंसापीडितहरूको क्षतिपूर्तिमा पहुँच र कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन जुलाई २२ मा एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको छ।
न्यायमा पहुँचका लागि दक्षिण एसियाली अभियान (समाज) ले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
दक्षिण एसियाका २७ वटा सदस्य संस्थाहरूको सञ्जाल रहेको ‘समाज’ को सचिवालय इक्वालिटी नाउ रहेको छ भने नेपालबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) सदस्य संस्थाका रूपमा संलग्न छ।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा यौन हिंसापीडितका लागि विद्यमान क्षतिपूर्ति प्रणाली, कानुनी ढाँचा र तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै अधिकांश देशमा पीडितका लागि न्याय र क्षतिपूर्तिमा पहुँच अझै पनि ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पीडितका अधिकार संरक्षणका लागि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा व्यवस्थित कानुनी ढाँचा प्रदान गरेको छ।
अपराधीले क्षतिपूर्ति दिन नसकेमा वा अस्वीकार गरेमा राज्यले पीडित राहत कोषमार्फत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्थालाई नेपालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा औँल्याइएको छ।
यसले गर्दा दोषी ठहर नभएसम्म क्षतिपूर्तिका लागि कुरिरहनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ र अन्य मुलुकले सिक्न सक्ने असल अभ्यासका रूपमा नेपाललाई पहिचान गरिएको छ।
तर, प्रक्रियागत जटिलता, अन्तरिम आर्थिक सहयोगको अभाव तथा द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडितले अझै प्रभावकारी परिपूरण नपाएका कारण धेरैजसो पीडित (खासगरी सीमान्तकृत समुदाय) दबाबपूर्ण मेलमिलापतर्फ धकेलिने अवस्था कायमै रहेको उल्लेख छ।
दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूको अवस्था झन् जटिल देखिएको छ। बंगलादेशमा अध्ययन गरिएका बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामध्ये केवल ६.८ प्रतिशतमा मात्रै अदालतले क्षतिपूर्ति आदेश दिएको र त्यहाँ राष्ट्रिय पीडित क्षतिपूर्ति कोष नै नरहेको पाइएको छ।
पाकिस्तानमा न्यायाधीशलाई व्यापक विवेकाधिकार दिइए पनि धेरैजसो मुद्दामा पीडित क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित छन्। भारतमा क्षतिपूर्ति व्यवस्था दोषी ठहरिने प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिए पनि विभिन्न राज्यहरूमा यसको कार्यान्वयन असमान छ।
यस्तै, माल्दिभ्समा फरेन्सिक परीक्षण र कानुनी सहायता सहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुँदा दुर्गमका पीडित समस्यामा परेका छन् भने श्रीलंकामा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका पीडितले परिपूरण र पुनःस्थापना सेवा पाउन निकै कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ‘समाज’ ले दक्षिण एसियाली सरकारहरू, दातृ निकाय तथा नागरिक समाजलाई यौन हिंसापीडितका लागि प्रभावकारी क्षतिपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
विशेषगरी बङ्गलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा राष्ट्रिय पीडित क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न र सबै देशमा आपत्कालीन सहयोगका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्ति संयन्त्र बनाउन आह्वान गरिएको छ।
साथै, अदालतका आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तथ्यांक सार्वजनिकीकरण, क्षतिपूर्तिको सूचना स्थानीय भाषामा पहुँचयोग्य बनाउन र नेपाल तथा श्रीलङ्कामा द्वन्द्वकालीन यौन हिंसापीडितका लागि स्पष्ट परिपूरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको छ।
