इटहरी । कोशी प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीमा चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउने तथा नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीले स्वास्थ्य परीक्षण र विभिन्न शुल्कका नाममा आर्थिक तथा मानसिक सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य भए पनि सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणपछि दृष्टि वा शारीरिक अवस्थासम्बन्धी थप जाँच आवश्यक भन्दै सेवाग्राहीलाई अन्य चिकित्सककहाँ पठाउने गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। त्यस क्रममा थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि एउटै प्रक्रियाका लागि दोहोरो शुल्क तिर्नुपरेको सेवाग्राहीको भनाइ छ।
एक सेवाग्राहीले भने, “पहिला यातायातमै ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, फेरि अर्को डाक्टरकहाँ पठाइन्छ र ७०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। अन्त्यमा फिट भनिन्छ भने स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया किन यति जटिल बनाइएको हो?”
३०० रुपैयाँ तिरेपछि फेरि ७०० रुपैयाँ किन?
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क लिन थालिएपछि नै सेवाग्राहीबीच यस विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। यसअघि इटहरीमा चालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क हुँदै आएको अवस्थामा शुल्क लागू गरिएको विषयमा समेत सेवाग्राहीले स्पष्ट जानकारी मागेका छन्।
विशेषगरी सामान्य दृष्टि कमजोरी, सानो अक्षर पढ्न कठिनाइ वा हातको औँला गुमेको जस्ता अवस्थालाई देखाएर थप चिकित्सकीय परीक्षणका लागि पठाइने गरेको गुनासो छ।
सेवाग्राहीको प्रश्न छ—थप परीक्षण आवश्यक पर्ने स्पष्ट मापदण्ड के हो? कुन अवस्थामा अर्को चिकित्सककहाँ पठाइन्छ? र त्यसका लागि लाग्ने शुल्क कसले निर्धारण गर्छ?
यदि थप परीक्षण चिकित्सकीय रूपमा आवश्यक हो भने त्यसको प्रक्रिया, सम्बन्धित चिकित्सक र शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
‘नजराना नदिए फिट हुँदैन?’ भन्ने प्रश्न
केही सेवाग्राहीले स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रियालाई लिएर अझ गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले ‘यातायातका चिकित्सकलाई नजराना नबुझाई काम हुँदैन?’ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
यद्यपि यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। तर सेवाग्राहीमा यस्तो शंका उत्पन्न हुने अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
यदि स्वास्थ्य परीक्षण निष्पक्ष र निर्धारित मापदण्डअनुसार भइरहेको छ भने परीक्षणका सबै चरण, थप परीक्षणका आधार तथा लाग्ने शुल्क सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिनुपर्ने सेवाग्राहीको माग छ।
परीक्षा शुल्कमा समेत प्रश्न
स्वास्थ्य परीक्षणबाहेक चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा शुल्कका विषयमा पनि कोशी प्रदेशमा सेवाग्राहीले प्रश्न उठाएका छन्।
सेवाग्राहीका अनुसार कोशी प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा शुल्क अन्य कतिपय स्थानको तुलनामा बढी रहेको छ। उनीहरूले परीक्षा शुल्क १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसको आधार र निर्धारण प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
प्रदेशअनुसार शुल्क फरक हुनुको कानुनी आधार के हो? शुल्क कुन ऐन, नियम वा निर्णयका आधारमा निर्धारण गरिएको हो? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
सेवाग्राहीको प्रश्न : शुल्क र प्रक्रिया सार्वजनिक गरियोस्
लाइसेन्स बनाउन जाने नागरिकले फारामदेखि स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित परीक्षा, ट्रायल र लाइसेन्स प्राप्तिसम्म विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ। लामो लाइन, भीड तथा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राही थप समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
सेवाग्राहीले मुख्य रूपमा यस्ता प्रश्न उठाएका छन्—
- स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क किन र कुन आधारमा?
- थप परीक्षणका लागि ७०० रुपैयाँसम्म शुल्क किन?
- कुन अवस्थामा थप चिकित्सकीय परीक्षण आवश्यक हुन्छ?
- थप परीक्षण गर्ने चिकित्सक तथा संस्थाको छनोट कसरी हुन्छ?
- सबै शुल्कको आधिकारिक सूची कहाँ सार्वजनिक गरिएको छ?
- चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा शुल्क निर्धारणको कानुनी आधार के हो?
- सेवाग्राहीबाट उठाइएको शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक किन नगर्ने?
सम्बन्धित निकायसँग जवाफको अपेक्षा
यातायात कार्यालय नागरिकलाई सहज र पारदर्शी सेवा दिने निकाय हो। त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षण, शुल्क र थप चिकित्सकीय परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रियामा कुनै अस्पष्टता भए त्यसलाई सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
यदि सबै शुल्क कानुनसम्मत छन् भने त्यसको कानुनी आधार र आधिकारिक शुल्क सूची सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि थप परीक्षण चिकित्सकीय मापदण्डका आधारमा गरिन्छ भने त्यसको स्पष्ट मापदण्ड पनि सेवाग्राहीलाई जानकारी गराइनुपर्छ।
त्यस्तै, सेवाग्राहीले लगाएको ‘नजराना’सम्बन्धी आरोपको समेत सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नागरिकलाई सेवा चाहिएको हो, सास्ती होइन। लाइसेन्स चाहिएको हो, अनावश्यक शुल्क र शंकाको वातावरण होइन।
यस विषयमा कोशी प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयले स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया, चिकित्सकको भूमिका, शुल्क निर्धारणको आधार र थप परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिन्छ।
